प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): –

नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, मूल रूप से इसकी शुरुआत 1985 में (इंदिरा गाँधी आवास योजना) के नाम से हुई थी। इस योजना का मकसद गरीबों को रहने के लिए उचित घर प्रदान करना। PMAYG को 2016 में वर्तमान सरकार “2024 तक सभी के लिए आवास” नाम से पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना है।

यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और अभी तक आपका पक्का मकान नहीं बना है, और आप इधर उधर चक्कर काट काट के परेशान हो चूके है। तो यह आर्टिकल आपके बहुत ही काम आ सकता हैं। और ये योजना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। इस आर्टिकल में हम आपको इस योजना की हर छोटी-बड़ी जानकारी देंगे, जैसे- pradhan mantri awas yojana gramin apply कैसे करें, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़, मिलने वाले लाभ, और इसे पाने का आसान तरीका क्या हैं। सब कुछ आपको इसी एक आर्टिकल मे मिलेगा, बस आर्टिकल को ध्यान से पढ़िएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभ: –

दोस्तों, जैसा की आप सभी लोग यह जानते हैं, इस योजना के अंतर्गत सरकार पात्र लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करती है। जो की शहरी आवास योजना से अलग और ज्यादा है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं:

पक्के मकान के लिए आर्थिक सहायता:

• धनराशि: पात्र ग्रामीण परिवारों (निम्न आय वर्ग तथा गरीबी रेखा के नीचे) को पक्का मकान बनाने के लिए सरकार ₹1.20 लाख से ₹2.00 लाख तक की आर्थिक सहायता देती है। पहाड़ी इलाकों, पूर्वोत्तर राज्यों और कुछ अन्य क्षेत्रों में 1.3 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। ओडिशा में, लाभार्थियों को प्रत्येक घर के लिए 1.8 लाख तक की वित्तीय सहायता मिलती है।
• भुगतान प्रक्रिया: यह धनराशि तीन किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
• केंद्र-राज्य के बीच लागत का बंटवारा: घरों के निर्माण की लागत को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जाएगी। हालांकि, पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर सहित कुछ राज्यों में यह अनुपात 90:10 होगा।
• घर का आकार: PMAY-G के तहत बनाए गए घरों का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर होना आवश्यक है।

सस्ते ब्याज दर पर ऋण सुविधा:

• यदि सरकारी सहायता के अलावा अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो, तो लाभार्थी ₹70,000 तक का ऋण ले सकते हैं।
• यह ऋण बिना किसी गारंटी के दिया जाता है, और ब्याज दर भी सामान्य बैंक दरों से कम होती है।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण:

• योजना में लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 की अतिरिक्त राशि दी जाती है।
• यह राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है।

मनरेगा के तहत रोजगार:

• जिन लाभार्थियों के पास मनरेगा जॉब कार्ड है, उन्हें 95 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है।
• मकान निर्माण के दौरान लाभार्थी खुद राजमिस्त्री के रूप में काम कर सकते हैं, और उन्हें ₹200 से ₹300 प्रतिदिन का भुगतान किया जाता है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ:

• योजना के तहत लाभार्थियों को एक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है, जिसमें गैस सिलेंडर, रेगुलेटर, और अन्य उपकरण शामिल होते हैं।

मुफ्त बिजली कनेक्शन:

• योजना में पात्र परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन भी दिया जाता है।

शहरी और ग्रामीण योजनाओं में अंतर:

दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण लाभार्थियों को भिन्न प्रकार की सहायता दी जाती है। जो की इस प्रकार हैं-

• शहरी योजना:
  • ₹2.5 लाख तक की धनराशि।
  • सीमित सुविधाएं।
• ग्रामीण योजना:
  • ₹1.20 लाख से ₹2.00 लाख की आर्थिक सहायता।
  • शौचालय निर्माण, रोजगार, गैस कनेक्शन और बिजली जैसी अतिरिक्त सुविधाएं।

पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria):

दोस्तों, इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

1. ग्रामीण क्षेत्र का निवासी: आवेदनकर्ता गांव का निवासी होना चाहिए।
2. पक्का मकान न होना: परिवार के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
3. वार्षिक आय सीमा: आवेदक की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
4. सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण: 2011 की सामाजिक-आर्थिक जनगणना (SECC) में नाम दर्ज होना चाहिए।
5. मनरेगा कार्ड धारक: मनरेगा कार्ड होने पर प्राथमिकता दी जाती है।

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आवश्यक दस्तावेज़ (Documents):

दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:

• आधार कार्ड: आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए।
• बैंक खाता: सरकारी बैंक में एक सक्रिय खाता, जो आधार से लिंक हो।
• इनकम सर्टिफिकेट: राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम आय प्रमाणपत्र।
• राशन कार्ड: पारिवारिक पहचान के लिए।
• जॉब कार्ड: मनरेगा के तहत रोजगार के लिए।
• भूमि का कागज: यदि आवेदक के पास जमीन है, तो उसका रिकॉर्ड।
• हलफ़नामा: जिसमे कहा गया हो कि आप या आपके परिवार के सदस्यों के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं हैं।

pradhan mantri awas yojana gramin apply: –

आवेदन की प्रक्रिया:

दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया गया है। आइए विस्तार से समझते हैं–

ग्राम पंचायत से संपर्क:

• अपने ग्राम पंचायत के सचिव या ग्राम प्रधान से संपर्क करें।
• योजना का फॉर्म प्राप्त करें और इसे सही तरीके से भरें।

दस्तावेज़ जमा:

• सभी आवश्यक दस्तावेज़ पंचायत कार्यालय में जमा करें।
• ग्राम विकास अधिकारी (BDO) द्वारा दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाएगा।

सर्वेक्षण और स्वीकृति:

• आपके घर का निरीक्षण करने के लिए अधिकारी आएंगे।
• पात्रता की पुष्टि होने पर आपका नाम योजना की लाभार्थी सूची में शामिल किया जाएगा।

धनराशि ट्रांसफर:

• स्वीकृति के बाद तीन किस्तों में धनराशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

योजना का उद्देश्य और सरकार का दृष्टिकोण (vision):

दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य 2029 तक “सभी के लिए आवास” सुनिश्चित करना है। यह योजना न केवल आवास प्रदान करती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भी योगदान देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत सरकार ने 31 मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ घरों का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। हालांकि, इस योजना के तहत अधिक जरूरतमंद परिवारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से, कार्यक्रम को 2024-29 तक बढ़ा दिया गया है, और इसमें 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण का लक्ष्य जोड़ा गया है। पर अभी इस बात कथित तौर पर पुष्टि नहीं हुई हैं।

• यह योजना स्वच्छता, बिजली, रोजगार और रसोई गैस जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करती है।
• यह योजना समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाती है।

महत्वपूर्ण (Important) बातें:

1. आवेदन केवल ग्राम पंचायत और ब्लॉक कार्यालय के माध्यम से ही स्वीकार किए जाते हैं।
2. ऑनलाइन आवेदन की सुविधा केवल शहरी योजना के लिए उपलब्ध है।
3. सभी लाभार्थियों को समय पर दस्तावेज़ और प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

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PMAY-G योजना के Priority Beneficiaries:

इलीजिबल परिवारों में से सबसे अधिक वंचित परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह प्राथमिकता नीचे सूचीबद्ध कुछ सामाजिक-आर्थिक मानकों के आधार पर तय की जाएगी:

• ऐसे परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
• ऐसे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क सदस्य नहीं है।
• महिला मुखिया वाले परिवार, जिसमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
• ऐसे परिवार जिनमें कोई विकलांग सदस्य है और कोई सक्षम वयस्क नहीं है।
• कोई भी भूमिहीन परिवार जो शारीरिक आकस्मिक श्रम (Manual Casual Labour) के ज़रिए अपनी अधिकांश आय अर्जित करता है।

राज्यवार जिला स्तरीय लक्ष्य वितरण As On:  03/12/2024

#SNo	State Name	Target given by MoRD	SCST	Minority	Others	Total
Total		26,289,083	11,718,294	3,063,362	13,334,592	25,276,771
1	Arunachal Pradesh	41,596	34,001	572	1,695	35,696
2	Assam	1,581,833	175,686	425,448	696,032	871,718
3	Bihar	3,925,659	796,130	560,273	3,261,991	4,058,121
4	Chhattisgarh	1,097,150	661,226	6,208	435,924	1,097,150
5	Goa	1,707	180	76	247	427
6	Gujarat	449,167	243,654	9,556	193,360	440,600
7	Haryana	30,789	18,515	3,822	11,084	29,599
8	Himachal Pradesh	15,483	8,482	1,212	7,149	15,635
9	Jammu and Kashmir	201,633	99,108	511	87,791	186,899
10	Jharkhand	1,616,272	836,177	186,174	730,409	1,610,064
11	Kerala	42,212	17,264	8,901	21,549	40,499
12	Madhya Pradesh	3,227,131	1,671,190	31,307	1,300,602	2,971,792
13	Maharashtra	1,505,983	723,842	44,870	695,335	1,419,177
14	Manipur	46,166	29,081	3,660	13,541	42,753
15	Meghalaya	81,677	71,561	6,939	4,304	75,865
16	Mizoram	20,518	17,647	56	64	17,711
17	Nagaland	25,074	24,796	129	271	25,072
18	Odisha	2,695,837	1,299,726	18,824	1,046,562	2,346,288
19	Punjab	41,117	26,828	1,090	12,516	39,928
20	Rajasthan	1,732,059	1,146,315	112,955	794,597	1,965,366
21	Sikkim	1,409	792	89	609	1,403
22	Tamil Nadu	817,439	411,158	34,811	395,728	816,484
23	Tripura	213,740	135,232	14,962	78,508	213,740
24	Uttar Pradesh	2,615,951	1,220,832	298,142	1,275,290	2,627,632
25	Uttarakhand	29,138	14,607	3,887	13,573	29,093
26	West Bengal	3,799,505	1,774,098	1,252,765	2,025,407	3,799,505
27	Andaman and Nicobar	1,337	18	610	2,107	2,125
28	Dadra and Nagar Haveli	6,763	6,253	14	30	6,283
29	Daman and Diu	68	39	0	17	56
30	Lakshadweep	53	54	54	0	54
31	Puducherry	0	0	0	0	0
32	Andhra Pradesh	256,270	154,613	11,519	94,711	257,258
33	Karnataka	166,355	98,213	23,925	133,136	231,349
34	Telangana	0	0	0	0	0
35	Ladakh	1,992	976	1	453	1,429
Total		26,289,083	11,718,294	3,063,362	13,334,592	25,276,771

यह तालिका आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित करती है तथा राज्य और श्रेणी के अनुसार स्पष्ट विवरण प्रदान करती है। source of Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin, Government of India

PMAY Gramin Progress का Map View Online देखें: –

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में हुए लक्ष्यों की प्रगति को ऑनलाइन मानचित्र पर देखा जा सकता है। यह सुविधा योजना की पारदर्शिता को बढ़ाने और लाभार्थियों को अपडेटेड जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से उपलब्ध कराई गई है।

मानचित्र दृश्य (Map View) देखने के लिए:

• आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: PMAY-G की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें: PMAY-G Map View।
  यहां पर आपको योजना की प्रगति का मानचित्र स्वरूप उपलब्ध होगा।
• राज्य पर ज़ूम करें: किसी विशेष राज्य को चुनने के लिए मानचित्र पर ज़ूम करें।
  राज्य का चयन करने के बाद, उस राज्य में पूर्ण हो चुके आवासों का प्रतिशत और अन्य प्रगति विवरण देखा जा सकता है।

• रंग आधारित प्रदर्शन:

• विभिन्न राज्यों को अलग-अलग रंगों में दर्शाया गया है।
• रंग योजना तय किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर है:
  • गहरे रंग: उच्च प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति।
  • हल्के रंग: कम प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति।

PMAY Beneficiary Details सत्यापित और डाउनलोड: –

दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के पात्र लाभार्थी अपनी रिपोर्ट को सत्यापित और डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना पड़ेगा। यह प्रोसेस बेहद सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल है, जो योजना की पारदर्शिता को सुनिश्चित करती है।

Official वेबसाइट:

सबसे पहले आपको PMAY-G योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in पर जाना होगा।
या सीधे यहां क्लिक करें।

‘AwaasSoft’ टैब पर क्लिक:

• होमपेज पर ‘AwaasSoft (आवाससॉफ्ट)’ टैब खोजें।
• इस टैब के अंतर्गत ‘Report (रिपोर्ट)’ विकल्प पर क्लिक करें।

Social Audit Reports चुनें:

• आपके सामने एक नई वेबसाइट खुलेगी: rhreporting.nic.in।
• यहां पर Social Audit Reports सेक्शन में जाएं और ‘Beneficiary Details for Verification’ पर क्लिक करें।

राज्य और वर्ष का चयन:

• अगले पेज पर, बाईं ओर ड्रॉपडाउन सूची से अपना राज्य और योजना का वर्ष चुनें।

कैप्चा कोड:

• दिए गए कैप्चा को सही-सही दर्ज करें।

Submit करें और रिपोर्ट देखें:

• ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
• आपकी स्क्रीन पर PMAY-G लाभार्थी की पूरी रिपोर्ट दिखाई देगी।

रिपोर्ट डाउनलोड:

• PMAY रिपोर्ट को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करने का विकल्प पेज पर मिलेगा।
• रिपोर्ट डाउनलोड करके आप इसे प्रिंट कर सकते हैं या भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।

महत्वपूर्ण निर्देश:

• सुनिश्चित करें कि आपके पास योजना से संबंधित सही जानकारी, जैसे लाभार्थी का नाम, राज्य, और वर्ष हो।
• कैप्चा कोड दर्ज करते समय सावधानी बरतें।

PMAY Beneficiary विवरण का महत्व:

यह रिपोर्ट लाभार्थियों को अपने आवेदन की स्थिति जानने, योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सरकारी सहायता का लाभ लेने में मदद करती है।

PMAY-G की खास बातें

दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत मकान निर्माण को सरल और प्रभावी बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

मुख्य बिंदु

1. डिजिटल कार्यान्वयन (execution):
   योजना का क्रियान्वयन ई-गवर्नेंस मॉडल के तहत AwaasSoft और Awaas App के माध्यम से किया जाता है।
2. Ratio of financial aid:
   • मैदानी क्षेत्रों में केंद्र और राज्य के बीच सहायता का बंटवारा 60:40 के अनुपात में किया जाता है।
   • हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है।
3. मकान निर्माण के चरण:
   • निर्माण 7 चरणों में पूरा किया जाता है:
     • मंजूरी
     • नींव रखना
     • चबूतरा बनाना
     • खिड़की चौखट
     • लिंटेल
     • छत की ढलाई
     • निर्माण पूर्ण करना
4. लाभार्थी द्वारा निर्माण:
   • योजना के तहत सहायता दी जाती है, और लाभार्थी स्वयं मकान का निर्माण करते हैं।
5. संसाधनों का वितरण:
   • कुल जारी धनराशि का 90% मकानों के निर्माण पर खर्च होता है।
   • 5% प्रशासनिक खर्चों के लिए आरक्षित है।
   • 5% विशेष परियोजनाओं के लिए रखा गया है।
6. प्रावधान और सेवाएं:
   • निर्माण सामग्री की आपूर्ति।
   • राजमिस्त्रियों का कौशल प्रशिक्षण।
   • ऋण वितरण के लिए बैंक व्यवस्था।
   • घरों की डिजाइन की सुविधा।

जुर्माना प्रावधान (PMAY-G Penalty):

दोस्तों, क्या आपको पता हैं, यदि राज्य सरकारें मकानों की मंजूरी या निर्माण में देरी करती हैं, तो जुर्माना लागू किया जाता है: जो की इस प्रकार हैं –

विवरण	जुर्माने की राशि
मंजूरी में पहले महीने की देरी	₹10 प्रति घर प्रति माह।
अगले प्रत्येक माह की देरी	₹20 प्रति घर प्रति माह।
पहली किस्त जारी करने में देरी	₹10 प्रति घर प्रति सप्ताह।

नोट: यदि केंद्र से धनराशि उपलब्ध नहीं है, तो कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

SECC परिवार विवरण की जांच: –

PMAY-G पोर्टल पर सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) के तहत परिवार का विवरण देखने के लिए:

1. PMAY-G पोर्टल pmayg.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर ‘Stakeholder Tab’ पर क्लिक करें।
3. ‘SECC Family Member Details’ चुनें।
4. राज्य चुनें और अपनी 7 अंकों की विशिष्ट PMAY ID दर्ज करें।
5. ‘Get Family Member Details’ बटन पर क्लिक करें।
6. इसके बाद आपके सामने परिवार का विवरण आ जाएगा।

PMAY-G प्राथमिकता सूची की सत्यापन प्रक्रिया: –

• प्राथमिकता सूची ग्राम सभा द्वारा सत्यापित की जाती है।
• यदि सूची में तथ्य गलत पाए जाते हैं, तो ग्राम सभा संबंधित परिवार का नाम सूची से हटा सकती है।

संपर्क विवरण

• टोल-फ्री नंबर:
  • 1800-11-6446
  • 1800-11-8111
• ईमेल:
  • support-pmayg@gov.in
  • helpdesk-pfms@gov.in

आप राज्य-वार संपर्क जानकारी और अधिक विवरण PMAY-G की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।

आवास ऐप डाउनलोड करें

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निष्कर्ष: pradhan mantri awas yojana gramin apply –

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सरकार की एक अभिनव पहल है, जो देश के ग्रामीण गरीबों को बेहतर जीवन देने का प्रयास करती है। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्दी से ऊपर बताए गए तरीके से आवेदन करें और सरकार की सहायता से अपना पक्का मकान बनवाएं। यह योजना केवल आवास प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता और सम्मानित जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है।

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